रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के लगभग 200 राइस मिलर्स को चावल जमा करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। सांसद ने पत्र में उल्लेख किया है कि देरी होने के कारण इन राइस मिलर्स का चावल संबंधित एजेंसियों द्वारा जमा नहीं किया गया और उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी मिलर्स चावल जमा करने के लिए तैयार हैं। यदि एक माह का समय देकर अनुमति दी जाए तो चावल जमा किया जा सकता है और मिलर्स को पुनः मिलिंग कार्य की अनुमति दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और यहां के मिलर्स से बैंक गारंटी ली जाती है, जिससे सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इन राइस मिलर्स को लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य का चावल जमा करना है। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है कि मिलर्स को चावल जमा करने की अनुमति दी जाए। साथ ही, उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि ओडिशा सरकार को दी गई अनुमति की तर्ज पर छत्तीसगढ़ को भी अनुमति प्रदान की जाए। अंत में उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 200 से अधिक राइस मिल पुनः प्रारंभ हो सकेंगे, 20,000 से अधिक लोगों का रोजगार सुरक्षित होगा और सरकार को आर्थिक नुकसान से भी बचाया जा सकेगा।
