छत्तीसगढ़ आंध्रा तेलुगु मादिगा समाज ने मुख्यमंत्री साय को लिखा पत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र में आवास व्यवस्थापन की माँग

भिलाई नगर के सेक्टर-9 वार्ड नं. 69 में निवासरत आंध्रा तेलुगु मादिगा समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर अपने आवासों के व्यवस्थापन की माँग की है। समाज के सदस्यों ने बताया कि वे पिछले लगभग 65 वर्षों से भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र में रह रहे हैं और उनके परिवारों ने संयंत्र की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। लेकिन हाल के वर्षों में बीएसपी प्रबंधन द्वारा उनके आवासों को “अनफिट” घोषित कर खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे हजारों गरीब परिवार बेघर होने के संकट में हैं। समाज ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और इस्पात मंत्रालय से चर्चा कर उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्थायी आवास की व्यवस्था कराएँ।

पत्र में लिखी यह बात

मान्यवर हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हम समस्त परिवार हॉस्पिटल सेक्टर-9 वार्ड नं. 69, भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.) के निवासी हैं। आदरणीय हम विगत 65 वर्षों से सन् 1960-1963 से यहाँ निवासरत हैं। जब भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई तब हमारे दादा दादी, नाना नानी, माँ-पिता, भाइयों बहनों, ने यहाँ नौकरी किया एवं अपना सारा जीवन भिलाई इस्पात संयंत्र की सेवा कर अपना जीवन समर्पित किया। मान्यवर वर्तमान स्थिति में यहाँ 39 ब्लॉक हैं प्रत्येक ब्लॉक 18 कमरे हैं जिसका योग 702 आवास हैं। जिसमे लगभग 4850 लोग निवासरत हैं। विगत कुछ वर्ष पूर्व थी.एस.पी. प्रबंधन के द्वारा लीज स्कीम के तहत आवासों को बेचा एवं लायसेंस प्रक्रिया के आधार पर मकान आवंटित किया किन्तु कुछ वर्ष पूर्व हमारे निवासरत आवासों को अनफिट घोषित कर आवासों का रिक्त करने का नोटिस जारी किया गया है। आदरणीय हम लोग रोज मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते हैं एवं अधिकतर लोग गरीबी रेखा के श्रेणी वाले हैं, और बी. एस. पी प्रबंधन के द्वारा अपने ही भूतपूर्व कर्मचारियों के परिवारों एवं गरीबी रेखा वाले परिवारों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से पीड़ित एवं परेशान किया जा रहा है। आदरणीय महोदय आपसे करवद्ध प्रार्थना है की आप हमारी इस जीवन की विकट समस्या में (भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन) जो की केंद्र सरकार का एक उपक्रम (सेल) की यूनिट है, जो इस्पात मंत्रालय के अधीन है उस मंत्रालय से चर्चा करके हमरे निवासरत आवासों को पुनः संधारण कर रहने योग्य बनाएं या बी.एस.पी. प्रबंधन द्वारा या राज्य शासन द्वारा उक्त स्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास बना कर दिया जाए या आस-पास रिक्त भूमि पर अन्यत्र जगह व्यवस्थापन कराएँ। महोदय हमारी जीवन की इस दुखद समय में आप अपना बहुमूल्य सहयोग एवं आशीर्वाद प्रदान करें। हम समस्त 4850 सदस्य जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे।

अतः आपसे निवेदन है की केंद्र सरकार की योजना (प्रधान मंत्री आवास योजना) प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र में निवासरत परिवार के व्यवस्थापन की ज़िम्मेदारी सम्बन्धित संस्थान की होगी (भिलाई इस्पात संयत्र प्रबंधन की है)। (प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइड लाइन का पृष्ठ क्रमांक 15) 10.1 में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार में दर्ज है, भिलाई इस्पात संयंत्र के रिक्त भूमि पर या नगर निगम भिलाई की रिक्त भूमि पर भी प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण हो सके, ताकि मादिगा एवं अन्य समुदाय के 702 परिवार एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगो का व्यवस्थापन किया जा सके। अतः माननीय प्रधान मंत्री महोदय जी को भी इस सम्बन्ध में दिनांक 15-12-2014 पत्र भेजा गया था जिसके परिपेक्ष में माननीय प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा दिनांक 21-01-2015 को पत्र क्रम-PMO/PMP/14/00074727 भेजा गया जो की प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन रायपुर को भेजा गया था जिस पर आज तक कोई भी उचित कार्यवाही छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा नहीं हुई, न ही आज तक गरीबों का व्यवस्थापन हो पाया है। माननीय महोदय जी, हमें पूर्ण विश्वास एवं आशा है कि आप इस बार हम 702 परिवारों को उक्त स्थान पर प्रधान मंत्री आवास योजना बनवाने हेतु इस्पात मंत्रालय एवं सेल चेयरमैन को आदेशित करवाने की महान कृपा करेंगे और भारत सरकार / इस्पात मंत्रालय द्वारा उक्त लगभग 20 एकड़ भूमि को छत्तीसगढ़ शासन को हस्तांतरित करवाने की महान कृपा करें। ताकि अतिशीघ्र प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण प्रथम बार केंद्र सरकार की भूमि पर निर्माण संभव हो सके। हम सम्पूर्ण मादिगा / दलित / अनुसूचित जाति/जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अल्पसंख्यक लोग सदैव आजीवन आपके ऋणी रहेंगे।