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केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मुलाकात की। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के अधीन 290 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के लिए संयुक्त बैठक का प्रस्ताव रखा।
बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी का बनाने की मांग लंबे समय से चल रही है। रनवे विस्तार के लिए रक्षा मंत्रालय की भूमि आवश्यक है। मंत्रालय के पास मौके पर 1012 एकड़ भूमि है। रायपुर में आर्मी ट्रेनिंग सेंटर खुलने के बाद यह भूमि राज्य सरकार को दी जा सकती है।
राज्य सरकार 12 करोड़ रुपए देने को तैयार
भूमि मुआवजे को लेकर रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार के बीच मतभेद है। मंत्रालय 290 एकड़ भूमि के लिए 72 करोड़ रुपए मांग रहा है। राज्य सरकार 12 करोड़ रुपए देने को तैयार है। इस विवाद के समाधान के लिए साहू ने केंद्रीय रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी की संयुक्त बैठक का प्रस्ताव रखा है।
बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहां उच्च न्यायालय है। एसईसीएल, एनटीपीसी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जैसी केंद्रीय संस्थाओं के मुख्यालय भी यहीं स्थित हैं। इन कारणों से एयरपोर्ट का विस्तार आवश्यक है।
राज्य मंत्री बोले- संवाद और सहयोग से होगा समाधान
केंद्रीय राज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि के मुआवजे को लेकर राज्य सरकार और सेना के बीच मतभेद बना हुआ है। इसके समाधान के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि संवाद और सहयोग से कोई ठोस समाधान निकलेगा। जिससे बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा।
उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल क्षेत्रीय परिवहन सुविधा को बेहतर बनाएगा बल्कि शहर के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी अहम साबित होगा।
