नई दिल्ली। 8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए नए साल की शुरुआत बेहद शानदार रहने वाली है. मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जिससे करीब सवा करोड़ लोगों की जेब भरने वाली है. जनवरी 2026 से लागू होने वाला यह आयोग सैलरी और पेंशन—दोनों में बड़ी बढ़ोतरी का रास्ता खोलेगा.
कर्मचारियों और पेंशनर्स को डबल फायदा
सरकार के इस ऐलान से न सिर्फ कामकाजी कर्मचारियों को बल्कि रिटायर हो चुके पेंशनर्स को भी बड़ा लाभ मिलेगा. 7वें वेतन आयोग की मियाद जनवरी 2026 में खत्म हो रही है, और उसके तुरंत बाद नया वेतन आयोग लागू होगा. वेतन और पेंशन की गणना में सबसे अहम भूमिका फिटमेंट फैक्टर की होती है, जो यह तय करता है कि सैलरी और पेंशन में वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी. यही फैक्टर आने वाले दिनों में सभी के लिए खुशी का पैमाना तय करेगा.

7वें वेतन आयोग में हुआ था बड़ा बदलाव
7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों ने सरकार से फिटमेंट फैक्टर 3.68 रखने की मांग की थी, लेकिन केंद्र ने इसे 2.57 पर तय किया. इसके बावजूद सैलरी में जोरदार उछाल देखने को मिला था. न्यूनतम बेसिक वेतन 7 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये हुआ, जबकि पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर न्यूनतम 9 हजार रुपये तय की गई. इस बार उम्मीद है कि सरकार अधिक फिटमेंट फैक्टर रखकर कर्मचारियों और पेंशनर्स को और बड़ा फायदा देगी
7वें वेतन आयोग के बाद अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये और पेंशन 1.25 लाख रुपये तक पहुंच गई थी. अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3.68 के आसपास रखा गया, तो यह आंकड़ा और ऊंचा जा सकता है. अनुमान है कि सैलरी और पेंशन दोनों में करीब 40 से 50 फीसदी तक की बढ़ोतरी संभव है. यानी 2026 में सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के लिए आर्थिक रूप से सुनहरा अध्याय शुरू होने जा रहा है.