रायपुर। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री सह लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के परिवार के निजी कार्यक्रम का भुगतान विभाग द्वारा किए जाने संबंधी खबरों को तथ्यहीन और भ्रामक करार दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उप मुख्यमंत्री या उनके किसी भी निजी कार्यक्रम का कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता श्री डी.के. चंदेल ने बताया कि आरटीआई के तहत विभाग द्वारा दी गई जानकारी में सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी बिल का कोई उल्लेख नहीं है और विभाग का ऐसे बिलों से कोई संबंध नहीं है। विभाग ने भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
आरटीआई के जवाब में निजी बिल का जिक्र नहीं
कार्यपालन अभियंता श्री डी.के. चंदेल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बेमेतरा निवासी श्री अब्दुल वाहिद रवानी को लोक निर्माण विभाग के बेमेतरा संभाग द्वारा वीआईपी कार्यक्रमों में लगाए गए टेंट-पंडाल से संबंधित भुगतान की जानकारी दी गई थी। श्री रवानी द्वारा मांगी गई जानकारी में गुरुनानक टेंट हाऊस और खालसा टेंट कैटरिंग को किए गए 3.97 करोड़ रुपये के भुगतान, बिल वाउचर और मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के प्रोटोकॉल की प्रतियां शामिल थीं। विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी में उप मुख्यमंत्री के किसी निजी कार्यक्रम या सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहे भ्रामक बिलों का कोई उल्लेख नहीं है।
शासकीय कार्यक्रमों के भुगतान का विवरण
विभाग ने उन शासकीय कार्यक्रमों का विवरण जारी किया है, जिनके लिए टेंट, पंडाल, लाइटिंग और साउंड व्यवस्था का भुगतान किया गया है। इन भुगतानों में मुख्यमंत्री और मंत्री के विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं:
विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये सभी भुगतान शासकीय प्रयोजनार्थ किए गए हैं और सभी कार्यक्रमों की विस्तृत माप पुस्तिका, देयक की कॉपी और वीडियोग्राफी कार्यालयीन अभिलेख में उपलब्ध है। विभाग ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि 09 अगस्त 2024 के किसी भी निजी कार्यक्रम का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया गया है।
नियमानुसार हुआ भुगतान: अधिकारी
कार्यपालन अभियंता श्री डी.के. चंदेल ने बताया कि भुगतान आदेश सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता श्री निर्मल सिंह ठाकुर द्वारा पारित किए गए थे, जबकि समस्त भुगतान वर्तमान कार्यपालन अभियंता (श्री डी.के. चंदेल) द्वारा किए गए हैं। समस्त शासकीय प्रयोजनार्थ किए गए टेंट आदि के भुगतान से पूर्व उप अभियंताओं एवं अनुविभागीय अधिकारियों के द्वारा नियमानुसार माप का रिकॉर्ड दर्ज
किया गया है।