अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय योजनाओं की समीक्षा

बालोद: छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिले ने विभिन्न विकास संकेतकों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए अपनी अग्रणी स्थिति दर्ज कराई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चन्द्रवंशी सहित विभिन्न योजनाओं के सहायक परियोजना अधिकारी एवं समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में दिए गए दिशा-निर्देश के परिपालन में जिला पंचायत सीईओ ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को शासन की मंशानुरूप समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन सभी आवासों को उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्रता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। योजना के अंतर्गत निरस्त किए गए आवासों को नियमानुसार तत्काल रि-मांड करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रगतिरत आवासों को तय समय-सीमा में पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही ग्राम सभा द्वारा विभिन्न कारणों से अपात्र चिन्हित किए गए हितग्राहियों के आवासों को नियमानुसार निरस्त करते हुए यथाशीघ्र विलोपित करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
वीबी जीरामजी एवं ग्रामीण विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी दिसंबर माह से अधिक से अधिक जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ’विकसित ग्राम पंचायत प्लान’ की कार्ययोजना अत्यंत प्रभावी ढंग से तैयार की जाए तथा जिले को प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत व्यय समय पर सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त रिक्त स्वीकृत पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने, कार्यों की गुणवत्ता व पूर्णता हेतु शासन द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन करने और श्रमिकों के मजदूरी भुगतान में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वीकृत समस्त कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में विशेष रूप से तरल अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सोकपिट, मैजिक पिट तथा सामुदायिक शौचालयों के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करने को कहा गया।
जिले में आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु ’आशा’ नीति के प्रावधानों के अनुरूप जिला एवं विकासखंड स्तर पर प्रबंधन समितियों का गठन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में तथा विकासखंड स्तर पर गठित समिति के माध्यम से इन केंद्रों का नियमित संचालन, प्रभावी पर्यवेक्षण और समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, उद्योग एवं हथकरघा जैसे संबंधित विभागों के साथ नियमित संयुक्त बैठकें आयोजित कर विभागीय समन्वय के साथ ग्रामीण उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक के उपरांत जिला पंचायत सीईओ सुनील कुमार चन्द्रवंशी ने सभी जनपद सीईओ एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली इन जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता, तत्परता और संवेदनशीलता के साथ सुनिश्चित किया जाए।