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रायपुर l महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर की 8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड गुरुवार को खत्म हो गई। इस बीच, केस में 'प्रोटेक्शन मनी' को लेकर जांच एजेंसियों की चुप्पी पर वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश गुप्ता ने सवाल खड़े किए हैं।
अधिवक्ता नरेश गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा- "प्रोटेक्शन मनी पर प्रश्न अर्थात् जांच की जाएगी तभी तो उत्तर आएगा। CBI भी अन्य जांच एजेंसी के माफिक इस पर मौन रखेगी, तो यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रोटेक्शन मनी लेकर इस सट्टा को चलाने की स्वीकृति देने वालों को बचाया जा रहा है।
ओमान से प्रत्यर्पित होने के बाद 1 नवंबर को भारत लाए गए सौरभ चंद्राकर को 12 नवंबर तक CBI की हिरासत में भेजा गया था। रिमांड खत्म होने के बाद, अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी अपना गैर-जमानती वारंट लागू कराने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है। बता दें कि सौरभ से दिल्ली में महादेव ऐप नेटवर्क, पैनल ऑपरेटरों और हवाला लेनदेन को लेकर पूछताछ हुई है। CBI जाँच में इस बात की पुष्टि हुई है कि सिंडिकेट को बिना रुकावट चलाने के लिए सरकारी अधिकारियों और रसूखदारों को 'प्रोटेक्शन मनी पहुचाई जा रही थी, लेकिन अब तक कोई भी नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। लगभग 6,000 करोड़ रुपये के इस घोटाले में जांच दौरान एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया है कि महादेव सट्टा एप से हुई अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा हवाला के जरिए विदेश भेजा गया और कुछ रकम संरक्षण के नाम पर बांटी गई।
