सरकार का बड़ा फैसला: दिल्ली में बढ़ेगा EV इंफ्रास्ट्रक्चर, EV चार्जिंग नेटवर्क विस्तार के लिए तैयार किया रोडमैप

दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपनी नई EV पॉलिसी 2026 के तहत, 2030 तक राजधानी भर में लगभग 32,000 पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) चार्जिंग पॉइंट बनाने के लिए एक बड़ा रोडमैप पेश किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना शहर के क्लीन मोबिलिटी की ओर बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक, चार्जिंग नेटवर्क की योजना डिटेल्ड डिमांड असेसमेंट और डेटा मॉडलिंग के आधार पर बनाई गई है, जिसमें अनुमानित EV अपनाने, चार्जिंग पैटर्न, घर पर चार्जिंग की उपलब्धता और भविष्य की पब्लिक चार्जिंग ज़रूरतों को ध्यान में रखा गया है। सरकार ने कहा कि ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए डिमांड से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा।सरकार

यह रोडमैप दिल्ली EV पॉलिसी 2026 का एक अहम हिस्सा है, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को राजधानी की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्ट्रैटेजी के केंद्र में रखता है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली PM E-DRIVE स्कीम के तहत केंद्र के सपोर्ट पर काम करेगी, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी के लिए 382 ​​चार्जिंग स्टेशन पहले ही मंज़ूर किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार बाकी बचे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को भरने और पूरे शहर में चार्जिंग फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए एक्स्ट्रा स्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ इसे सप्लीमेंट करेगी।

पॉलिसी में एक मल्टी-प्रोंग्ड चार्जिंग इकोसिस्टम का भी प्रस्ताव है, जिसमें होम चार्जिंग, वर्कप्लेस चार्जिंग, पब्लिक चार्जिंग स्टेशन और बैटरी-स्वैपिंग फैसिलिटी शामिल हैं। जहां प्राइवेट गाड़ी मालिकों से उम्मीद है कि वे ज़्यादातर घर और वर्कप्लेस चार्जिंग पर निर्भर रहेंगे, वहीं पब्लिक चार्जिंग स्टेशन उन यूज़र्स की ज़रूरतों को पूरा करेंगे जिनके पास डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है, कमर्शियल फ्लीट, टैक्सी और विज़िटर। बैटरी स्वैपिंग ज़्यादा इस्तेमाल वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर को सपोर्ट करती रहेगी, जिससे मिनटों में बैटरी बदली जा सकेगी। सरकार ने लॉजिस्टिक्स हब, फ्रेट कॉरिडोर और ट्रांसपोर्ट सेंटर पर इलेक्ट्रिक बसों, कमर्शियल फ्लीट और N1 और N2 गुड्स कैरियर के लिए डेडिकेटेड हाई-कैपेसिटी चार्जिंग हब का भी प्रस्ताव दिया है। CM ने कहा कि आने वाले सर्दियों के मौसम से पहले इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने की योजना है ताकि इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने में तेज़ी आए और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट सेक्टर से एमिशन कम हो।