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Bilaspur News : 15-20 साल से कार्यरत नगर निगम कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन, आखिर किसके खाते में जा रहा पैसा…?

21 Sep 2025 | WEENEWS DESK | 24 views
Bilaspur News : 15-20 साल से कार्यरत नगर निगम कर्मचारियों को नहीं मिल रहा वेतन, आखिर किसके खाते में जा रहा पैसा…?

बिलासपुर। : न्यायधानी के सरकंडा क्षेत्र, नगर निगम जोन क्रमांक 08 में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों ने वेतन न मिलने की समस्या को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 15-20 वर्षों से वे क्षेत्र में पानी के नल खोलने और बंद करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका वेतन उन्हें नियमित रूप से नहीं दिया जा रहा है।

कर्मचारियों के अनुसार, पहले पार्षद द्वारा कभी-कभी काम के खर्च के लिए थोड़ी-सी राशि दी जाती थी। लेकिन अब यह भी बंद हो चुकी है। साथ ही, जब पंप या मोटर में कोई समस्या आती है, तो कर्मचारियों को उसे ठीक करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उन्हें न तो पूरा वेतन मिलता है और न ही उनके काम का उचित भुगतान किया जाता है।

 हर महीने किसे दिया जा रहा वेतन

कर्मचारियों का कहना है कि नगर निगम द्वारा उन्हें बताया जाता है कि उनका वेतन हर महीने आता है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उनका वेतन वास्तविक रूप से किसे दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उनके अधिकार के वेतन से वंचित किया जा रहा है, जबकि वे वर्षों से ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। इस विषय में जब नगर निगम के जोन कमिश्नर विवाह सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा और इस गंभीर मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की।

कर्मचारियों की परेशानी केवल व्यक्तिगत लाभ की नहीं है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में पानी की व्यवस्था और सेवाओं पर भी असर डाल सकती है। यदि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलेगा, तो इससे नल और पंप जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के संचालन में भी बाधा आ सकती है।

कर्मचारियों के साथ यह अन्याय 

स्थानीय लोगों का कहना है कि कर्मचारियों के साथ यह अन्याय है। वे चाहते हैं कि नगर निगम प्रशासन तुरंत इस समस्या का समाधान करे और कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन का भुगतान करे। कर्मचारियों की मांग है कि वेतन भुगतान में पारदर्शिता लाई जाए और लंबे समय से चली आ रही यह समस्या जल्द से जल्द समाप्त की जाए। इस प्रकार, नगर निगम जोन 08 के कर्मचारियों की समस्या गंभीर है और इसका समाधान ना केवल उनके अधिकारों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की बेहतर सेवा के लिए आवश्यक है।

 


 

WEENEWS DESK
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