प्रशासन की सारी तैयारियां फेल
किसी भी केंद्र में शुरू नहीं हुई धान की सरकारी खरीदी, सेंटरों में बारदाना तक नहीं पहुंचा
सिहोरा
प्रशासन के लाख दावे के बावजूद सोमवार से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी सिहोरा और मझौली के किसी भी केंद्र में शुरू नहीं हो सकी। खरीदी केंद्रों में बारदाना तक नहीं पहुंचा। जिन वेयरहाउसों को खरीदी केंद्र बनाया गया था, उनसे मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन का अनुबंध तक नहीं हुआ, क्योंकि वेयरहाउस मालिक जेव्ही स्कीम के तहत अपना वेयरहाउस सरकार को देने के लिए तैयार नहीं हैं।
सुने पड़े रहे खरीदी, केंद्र बारदाना तक नहीं पहुंचा
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए प्रशासन ने सिहोरा और मझौली में इस बार 17 खरीदी केंद्र (वेयर हाउस) बनाए थे, लेकिन सभी खरीदी केंद्र पूरी तरह सूने पड़े रहे। न तो खरीदी प्रभारी पहुंचे और न वेयरहाउस में बारदाना।
किसी भी वेयरहाउस से नहीं हुआ एग्रीमेंट
आपको बताते चलें कि वेयरहाउस यूनियन जेव्हीएस स्कीम के तहत अपने वेयरहाउस सरकार को भंडारण के लिए देने को तैयार नहीं हैं। वेयरहाउस यूनियन का कहना है कि शासन 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उनके वेयरहाउस का अधिग्रहण कर ले। क्योंकि जेव्हीएस स्कीम में उन्हें लगातार घाटा हो रहा है, साथी बीते 4 सालों से उन्हें वेयरहाउस का किराया भी नहीं मिला है। जब तक मध्य प्रदेश वेयरहाउस लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन वेयरहाउस मालिकों से अनुबंध नहीं करता, तब तक धान खरीदी के लिए बनाए गए केंद्र ( वेयरहाउस) में भंडारण ही शुरू नहीं होगा।
किसान संगठनों का आरोप सिर्फ दिखावा कर रही सरकार
भारतीय किसान यूनियन के जबलपुर जिला अध्यक्ष रमेश पटेल ने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ खरीदी का दिखावा कर रही। हालत यह है की मंडी में किसान ओन-पौन दामों पर धन को बेचने के लिए मजबूर है क्योंकि किसान को गेहूं की बोबनी के लिए बीज, खाद का इंतजाम करना है। सरकारी खरीदी के इंतजार में किसान अपनी गेहूं की बोनी नहीं कर सकता।
खास खास
धान विक्रय के लिए सिहोरा तहसील में 12830 किसानों ने कराया पंजीयन
मझौली तहसील में 14909 किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन
सिहोरा तहसील में 15912 हेक्टेयर में बोई गई थी धान
21060 हेक्टेयर में मझौली तहसील में किसानों ने बोई थी धान
इनका कहना
धान खरीदी के लिए बनाए केंद्र (वेयरहाउस) से अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी समिति प्रबंधकों की मीटिंग बुला रहे हैं। प्रयास रहेगा कि दो से तीन दिन के अंदर अनुबंध की प्रक्रिया पूरी हो जाए और धान खरीदी का काम शुरू हो जाएगा।
कैलाश चौहान, ब्रांच मैनेजर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन सिहोरा
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