अधिवक्ताओं का न्यायालय के सामने प्रदर्शन, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम तहसील अधिवक्ता संघ सिहोरा ने एसडीएम को सौपा ज्ञापन
सिहोरा
मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर राज्य अधिवक्ता संघ के निर्देश पर मंगलवार को तहसील अधिवक्ता के पदाधिकारी एवं अधिवक्ताओं न्यायालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू किए जाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार शशांक दुबे को ज्ञापन सौपा।
संघ के अध्यक्ष रवि दीप सिंह बैस, उपाध्यक्ष उमेश तिवारी, सचिव संजय सिंह सेंगर, से सचिन आनंद मणि त्रिपाठी ने ज्ञापन में बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 2012 में अधिवक्ता पंचायत भोपाल में स्टेट बार के प्रतिनिधि प्रदेश के अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों से शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात की गई थी। इसी तरह वर्ष 2018-19 में वकील पंचायत का मुख्यमंत्री द्वारा पुनः आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश के प्रतिनिधियों एवं प्रदेश भर के अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों द्वारा लगातार मुख्यमंत्री से एडवोकेटर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की अपनी घोषणा को पूरा करने की बात कही गई, लेकिन आज तक उक्त अधिनियम को प्रभावित करने कोई भी कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया जिससे अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है।
प्रदेश सरकार को दी चेतावनी
सरकार यदि जल्द से जल्द अधिवक्ताओं के हित को देखते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती तो अधिवक्ता समुदाय उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। ज्ञापन सौंपते समय कोषाध्यक्ष शिव प्रसाद पटेल, ग्रंथपाल आलोक ब्यौहार, कार्यकारिणी सदस्य आशीष ब्यौहार, राहुल तिवारी, आलोक तिवारी नित्येन्द्र पांडे, विनोद पटेल, प्रियदर्शन पाठक, राकेश मणि त्रिपाठी, शिव प्रसाद पटेल, मनोज दुबे, मनोज पटेल, प्रदीप पटेल, नईम खान, राजभान मिश्रा, विमलेश जैन, विजय प्यासी, अभिलाष तिवारी, शैलेश पहारिया, विकास बर्मन, राजेश रजक, अविनाश अवस्थी, अर्जुन सिंह पटेल, नितिन शुक्ला, अभिषेक पाठक के साथ बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल थे।
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