ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को प्रशासन 25 हजार रुपए प्रति एकड़ दे मुआवजा, नहीं तो करेंगे बड़ा आंदोलन
कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी की प्रशासन को चेतावनी, आक्रोशित किसानों ने सिहोरा एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन
मझौली
पाटन विधानसभा के मझौली, पोंडा, कटंगी सहित दो दर्जन से अधिक गांव में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में कटने के लिए तैयार गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, इतनी बड़ी बर्बादी के बावजूद अभी तक शासन प्रशासन का अमला संबंधित गांव में सर्वे के लिए नहीं पहुंचा। जिसको लेकर आक्रोशित किसानों ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी के निर्देश में सिहोरा एसडीएम कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया साथ ही शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक निलेश अवस्थी प्रशासन को चेतावनी देते हुए आगाह किया कि जल्द से जल्द सर्वे का काम प्रशासन शुरू करें साथ ही पीड़ित किसानों को 25 हजार प्रति एकड़ प्रशासन मुआवजा दे वरना किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी वृहद आंदोलन करेगी।
10 मिनट तक लगातार होती रही ओलावृष्टि
मालूम रहे की पाटन विधानसभा की मझौली, पोंडा, कटंगी क्षेत्र में सोमवार को हुई बेमौसम बारिश के साथ लगातार 10 मिनट तक ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि के कारण करीब एक दर्जन से अधिक गांव में गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मझौली के नेतृत्व में आक्रोशित किसानों ने मझौली ब्लाक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दिलीप सिंह राजपूत, लमकना ब्लॉक अध्यक्ष बहादुर पटेल, सौरभ दुबे, गुलाब यादव, जिला पंचायत सदस्य प्रदीप पटेल पार्षद राजेश चौबे, आभाष दुबे, विकास साहू, नारायण लोधी, घनश्याम बड़गेंया, सक्षम राजपूत, रवि पटेल, वेद प्रकाश राजपूत, निरंजन राजपूत, अरविंद तिवारी, सोनू राजपूत, अवधेश तिवारी, जगदीश सैनी, गुल्लू खान, विकास राजपूत, मोनू राय ,परवेज आलम, नितिन भट्ट, मनोज झारिया के साथ सैकड़ों किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रशासन जल्द पूरा करे सर्वे, पीड़ित किसानों को मिले मुआवजा
नारेबाजी और प्रदर्शन के बात आक्रोशित किसानों और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने अनुविभागीय अधिकारी सिहोरा आशीष पांडे को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग रखी थी शासन और प्रशासन का अमला तत्काल खेतों पर पहुंचे और सर्वे का काम जल्द से जल्द शुरू करें साथ ही पीड़ित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए अगर शासन प्रशासन इस मांग में किसी भी तरह की ढिलाई बरतता है तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी।
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