नियम कानून को दरकिनार कर खितौला बस स्टैंड में हो रहा दुकानों का अवैध निर्माण
कांग्रेसी पार्षद सहित स्थानीय लोगों ने तहसीलदार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
सिहोरा
नगर पालिका परिषद सिहोरा के वार्ड क्रमांक 12 खितौला बस स्टैंड में नियम कानून को दरकिनार कर मनमाने तरीके से दुकानों का अवैध निर्माण हो रहा है। ऐसे अवैध निर्माण को प्रशासनिक अधिकारी तत्काल रोके और अवैध निर्माण करने वालों पर कार्यवाही की जाए की जाए। बुधवार को वार्ड क्रमांक 13 के कांग्रेस पार्षद राजेश चौबे के साथ स्थानीय लोगों ने तहसीलदार और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिहोरा को ज्ञापन सौंपकर दुकानों के हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल रोके जाने की मांग।
तहसीलदार राकेश चौरसिया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुशील वर्मा को सौंपा ज्ञापन में बताया गया कि खितौला बस स्टैंड वार्ड क्रमांक 12 में पूर्व से निर्मित दीनदयाल उपाध्याय शॉपिंग कंपलेक्स में करीब 13 दुकान है नगरपालिका की है। संबंधित दुकानों को नगर पालिका ने जिन दुकानदारों को आवंटित किया था उन्होंने नियम विरुद्ध इन दुकानों को पहले तो बेच दिया। नवीन किरायेदारों दुकानों को नियम विरुद्ध तोड़फोड़ कर आवंटित जगह से अधिक की भूमि पर दुकान का निर्माण कर रहे हैं। साथी मार्केट के पीछे स्थित सार्वजनिक नाली पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। नगर पालिका ने दुकानदारों को सिर्फ जमीन आवंटित की थी लेकिन दुकानदार नीचे दुकानों का निर्माण कर ऊपरी हिस्से में भी दुकान बना रहे हैं।
स्कूल के कक्षों से सटाकर बन रही है दुकाने
ज्ञापन में यह भी बताया गया है की नवीन कांप्लेक्स के बाजू से ही शासकीय 14 बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। संबंधित दुकानदारों द्वारा स्कूल कक्षा से हटाकर दुकानें बनाई जा रही हैं। नगर पालिका प्रशासन ने यदि इन दुकानदारों को दुकानों का नव निर्माण करने की इजाजत दी थी थी उसकी ड्राइंग और डिजाइन निश्चित की गई थी अथवा नहीं यह बात अधिकारी स्पष्ट करें। नगर पालिका यदि स्वयं दुकानों का निर्माण कर आती तो यहां करीब 48 दुकानें निकल सकती थी जिससे नगर पालिका के राजस्व में भी वृद्धि होती और कई अन्य लोगों को दुकानें भी आवंटित होती। ज्ञापन सौंपते समय धर्मेंद्र चौरसिया आनंद गुप्ता मनोज जैन प्रमोद चौरसिया नितिन पहरिया अभिषेक परोहा के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल थे।
दुकानदारों से 20-20 रुपएलेने की भी चर्चा
सूत्रों की माने तो नगर पालिका परिषद के कुछ कर्मचारियों द्वारा दुकानों के निर्माण के एवज में दुकानदारों से 20-20 हजार रुपए लेकर मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध दुकान निर्माण की इजाजत देने की भी चर्चा जोरों पर है। अवैध तरीके से दुकान निर्माण को लेकर पहले भी शिकायत की गई लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया।
क्या कहते हैं जिम्मेदार
दीनदयाल शॉपिंग कांप्लेक्स में दुकानों के निर्माण को लेकर शिकायत मिली है। दुकानदारों को दुकान नियम के तहत ही बनाए जाने की इजाजत नगर पालिका द्वारा दी गई थी। इस मामले को लेकर राजस्व निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
सुशील वर्मा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिहोरा
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