

बिना टीएस-टेंडर की दुकानों का निर्माण करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा : कलेक्टर सौरव सुमन

नगर पालिका सिहोरा के वार्ड क्रमांक 9 में पार्क के प्रवेश द्वार पर दुकान निर्माण का मामला : सिहोरा पहुंचे जबलपुर कलेक्टर ने पत्रकारों से सवाल
सिहोरा
सिहोरा नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 खितौला मोड़ पर निर्माणाधीन पार्क के प्रवेश द्वार पर नगरपालिका परिषद सिहोरा के उपयंत्री द्वारा बिना टीएस और टेंडर के मनचाहे तरीके से दुकान निर्माण के मामले में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कलेक्टर सौरव सुमन ने मामले की जांच और कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन्होंने यह बात भी कही कि पत्रकारों के माध्यम से ही यह मामला उनके संज्ञान में आया है। निर्माण कार्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गड़बड़ी करने वाले को बख्शा भी नहीं जाएगा।
दरअसल कलेक्टर सौरव सुमन बुधवार को सिहोरा और मझौली तहसील के राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक लेने सिहोरा पहुंचे थे। समीक्षा बैठक के के बाद पत्रकारों ने नगर पालिका सिहोरा में पदस्थ उपयंत्री देवेंद्र व्यास द्वारा बगैर टीएस और टेंडर के पाक के प्रवेश द्वार पर दुकानों के निर्माण को लेकर सवाल पूछा। जिस पर कलेक्टर सौरव सुमन ने कहा कि आप लोगों के माध्यम से ही यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और निर्माण कार्य को लेकर किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिना टीएस और टेंडर के अगर दोनों दुकानों का निर्माण हो रहा है तो उसमें सुधार किया जाएगा साथ ही गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लापरवाही की हद सप्ताह भर बाद नस्ती की नही हो पाई जांच
बिना टीएस और टेंडर के दुकानों के हो रहे अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका द्वारा मामले की जांच में नस्ती दिखवाने की बात कही गई थी। लेकिन लापरवाही की हद देखिए सप्ताह भर बाद भी मामले की जांच चुरू तक नहीं हो पाई। सूत्रों की माने तो नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी ही पूरे मामले की लीपा पोती में लगे हैं।
यह है मामला
नगर पालिका परिषद सिहोरा में पदस्थ उपयंत्री देवेंद्र व्यास में खितौला के वार्ड क्रमांक 9 में बन रहे पार्क के प्रवेश द्वार पर बिना टीएस और टेंडर कराएं दुकानों का निर्माण कर दिया, जबकि इस मामले की जानकारी ना तो नगरपालिका अध्यक्ष संध्या दिलीप दुबे उपाध्यक्ष शारदा तिवारी और वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद ममता गोटिया को भी नहीं है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब नगर पालिका परिषद की बजट बैठक में दुकानों के निर्माण को लेकर उपयंत्री से सवाल जवाब किए गए कि आखिर किस की सहमति से बिना टेंडर और टीएस के दुकानों का निर्माण किया जा रहा है।

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