नगर पालिका-नगर परिषद की आरक्षण प्रक्रिया : मध्यप्रदेश की 99 नगर पालिकाओं में से 28 ओबीसी आरक्षित
भोपाल
मध्यप्रदेश में 99 नगर पालिकाएं हैं। इनमें से 28 नगर पालिकाएं ओबीसी के लिए आरक्षित की गई है। मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में चुनावों के लिए नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पद का रिजर्वेशन भोपाल के रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में किया जा रहा है। आरक्षण की कार्रवाई शुरू हो गई है। रिजर्वेशन पर गांव से लेकर शहर तक राजनीति करने वाले उन नेताओं की नजर रहेगी, जो अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। रिजर्वेशन तय होते ही मैदानी फील्डिंग भी शुरू हो जाएगी। इस दौरान प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। महापौर के लिए दिसंबर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया ही मान्य होगी। विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं कमिश्नर नगरीय प्रशासन व विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका (महापौर व अध्यक्ष पद का आरक्षण) नियम 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष पदों के संशोधित आरक्षण की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के 317 नगरीय निकायों में चुनाव होना हैं, जिनमें 16 नगर निगम भी शामिल हैं। महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं होगा। प्रदेश में 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 298 नगर परिषद हैं।
SC के लिए 15 पद आरक्षित
कुल 99 नगर पालिका में सबसे पहले आरक्षण की शुरुआत अजा वर्ग से हुई है। इसके लिए 15 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 8 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। इनमें बड़ी नगर पालिका नागदा (उज्जैन) अजा महिला सीट हो गई है। बीना इटावा वापस महिला के लिए आरक्षित हुई है। यह पिछली बार भी महिला सीट थी। मकरोनिया बुजुर्ग सागर, खुरई सागर (महिला), दमुआ (महिला), डबरा, गोहद (महिला), सारणी, आमला, चंदेरी, बीना इटावा (महिला), लहार (महिला), गोटेगांव (महिला), महाराजपुर, नागदा (महिला), भिंड (महिला)।
ST के लिए 6 सीटें आरक्षित
एसटी के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई है, इसमें से 3 सीटें महिला के लिए रिजर्व रखी गई हैं। मलाजखंड, झाबुआ, अलीराजपुर (महिला), पाली, बड़वानी (महिला), बिजूरी (महिला)।
कांग्रेस ने आरक्षण पर उठाया सवाल
भोपाल के रविंद्र भवन के ऑडिटोरियम में नगर पालिका और नगर परिषदों का अध्यक्ष के लिए रिजर्वेशन की प्रक्रिया दोपहर 3 बजे से शुरू हो गई। शुरुआत होते ही कांग्रेस ने ओबीसी के आरक्षण को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस नेता जेपी धनोतिया ने 27% आरक्षण देने की बात कही। इस पर कुछ देर के लए प्रोसेस रूकी रही।
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