सिविल न्यायालय सिहोरा में नेशनल लोक अदालत सम्पन्न सैकडों मामलों का समझौता के आधार पर निराकरण

सिहोरा

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को सिविल न्यायालय सिहोरा में किया गया। इस अवसर पर माननीय विक्रम सिंह जिला न्यायधीश द्वितीय, संतोष कुमार कोल तृतीय ,सविता ठाकुर प्रथम व्यवहार न्यायधीश ,अधिवक्तागण, बैंक, विद्युत वितरण कंपनी, न्यायालीन कर्मचारी खण्डपीठ के सदस्यगण  विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, एवं पक्षकारों की उपस्थित रही।

   लोक अदालत के शुभारभ के अवसर पर जिला न्यायाधीश द्वितीय श्री विक्रम सिंह ने कहा कि लोक अदालत का सबसे बड़ा गुण निःशुल्क तथा त्वरित न्याय है यह विवादों के निपटारे का वैकल्पिक माध्यम है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाए साथ ही उनके द्वारा कहा कि ‘‘लोक अदालत पक्षकारों में एकता और भाईचारा बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है, लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर प्रकरण के समाप्त करने से आपसी कटुता और बुराई समाप्त होती है दोनों पक्षों की जीत होती है कोई नही हारता है।

     अनेक मामलो का निराकरण 

प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक अदालत में विभिन्न बैंक के प्री लिटिगेशन 825 मामले रखे गए थे जिनमें से 79 मामलों का निराकरण 2943 500 के सेटलमेंट अमाउंट के साथ 158 लोगों को लाभान्वित किया गया इसी प्रकार विद्युत वितरण से संबंधित 500 मामलों में 56 का निराकरण 459000 के सेटलमेंट अमाउंट से 56 लोगों को लाभान्वित किया गया जल कर के 170 मामलों में से 49 का निराकरण 74350 के सेटलमेंट अमाउंट से 49 लोगों को लाभान्वित किया गया बीएसएनएल कंपनी के 250 मामलों में से 2 मामलों को निराकृत करते हुए ₹4380 के सेटेलमेंट अमाउंट से 2 लोगों को लाभान्वित किया गया। इसी प्रकार संपत्ति कर के 160 मामलों में 158 का डिस्पोजल ₹465305 के सेटलमेंट अमाउंट के साथ 158 लोगों को लाभान्वित किया गया

मोटर व्हीकल के मामलो का भी निराकरण

   लोक अदालत में प्री लिटिगेशन केस के अलावा 138 एन आई एक्ट के पेंडिंग 40 केस में से 16 का निराकरण करते हुए 30 लोगों को लाभान्वित किया गया इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट के 513 प्रकरणों में 20 का डिस्पोजल कर 59 लोगों को लाभान्वित किया गया वैवाहिक मामलों के 45 प्रकरणों में से चार का निराकरण करते हुए 17 लोगों को लाभान्वित किया गया इसी प्रकार अदर सिविल के 15 मामलों में से 6 का निराकरण किए करते हुए 16 लोगों को लाभान्वित किया गया।

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